दिल्ली: सड़कों के दोनों तरफ लगेंगे 28 हज़ार CCTV कैमरे, इन जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की रहेगी खास नज़र

दिल्ली : राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई मजबूत होने को है. दिल्ली में पहले से ही सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मुहिम चलाई जा रही है लेकिन अब सरकार का विजन है कि सड़कों का हर कोना कोना पुलिस प्रशासन की निगरानी में हो. आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी को सौंपी है.

पीडब्ल्यूडी राजधानी में मौजूद अपने 1400 किलोमीटर सड़कों पर दोनों तरफ हर 100 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रहा है. जिसके तहत पूरी दिल्ली की सड़कों में तकरीबन 28000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. यह योजना दिल्ली में सुरक्षा मानकों को लेकर बेहतरीन है.

दिल्ली सरकार की वित्त समिति की बैठक करते हुए मनीष सिसोदिया ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने के कई फायदे होंगे. जहां पूरी दिल्ली की सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी हो सकेगी वहीं पीडब्ल्यूडी को भी सड़कों के नियमित रखरखाव में सहायता मिलेगी.

इन सब कैमरों से निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. जहां पर सड़कों पर लगाए जाने वाले इन सभी कैमरों की फीड मिलेगी. इस कंट्रोल रूम में पीडब्ल्यूडी के अलावा दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जवान भी बैठेंगे जिससे हर तरीके से इन केंद्रों का संचालन किया जा सके.

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है. अब तक राजधानी में तकरीबन 35000 कैमरे लगाए जा चुके हैं. अब सड़कों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की जो मुहिम है उसमें अतिरिक्त 28000 कैमरे लगाने का एस्टीमेट भी जल्द तैयार कर दिया जाएगा.

जिससे इस योजना पर कार्य किया जा सके. कैमरे लगाने का यह कार्य सितंबर माह से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना विहार भजनपुरा के बीच बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर, वाईफाई समेत 500 स्थानों पर लगने वाले 115 feet ऊंचे तिरंगे से संबंधित कार्यो की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि भी कार्य अब नियमित समय पर पूरे हो सकेंगे.

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