Plot स्कीम : अब दिल्ली NCR में प्लॉट लेने का मौका, यमुना अथॉरिटी लॉन्च कर रही है ये नयी स्कीम

नोएडा/ग्रेटर नोएडा :– जैसा कि हम सभी जानते हैं अब ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल पास जेवर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है. और कुछ ही समय में यह बनकर तैयार हो जाएगा. इस कार्य के लिए यमुना अथॉरिटी क्षेत्र विशेष में घर के लिए प्लॉट की मांग बढ़ चुकी है और इस डिमांड को देखते हुए अब यमुना अथॉरिटी ने 477 आवासीय भूखंड की स्कीम को लॉन्च किया है. जिसमें 60 से लेकर 2000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट मौजूद है.

अब जो भी व्यक्ति यहां प्लॉट लेना चाहता है उसके लिए यमुना अथॉरिटी के द्वारा इस प्लॉट स्कीम में आवेदन करने वालों की किस्मत का फैसला लॉटरी के द्वारा ही किया जाएगा. अर्थात् यदि आपकी किस्मत होगी तो यहां आपको लॉटरी के जरिए प्लाट मिल जाएगा. इस विषय में यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा है कि इस स्कीम में लकी ड्रॉ 15 नवंबर को निकाले जाएंगे. और इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने आवासीय और औद्योगिक प्लॉटों की स्कीम लॉन्च की है.

रेजिडेंशियल प्लॉट की सबसे बड़ी स्कीम

गत 2 सालों में यमुना प्राधिकरण की तरफ से यह रेजिडेंशियल प्लॉट की सबसे बड़ी स्कीम मानी जा रही है. जिसकी घोषणा करते हुए अरूणवीर सिंह ने कहा है कि यह प्लॉट सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22d में मौजूद है और इस आवासीय भूखंड स्कीम में 60 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट मौजूद है.

किस प्रकार से होगा फैसला?

रिपोर्ट्स का कहना है कि इस आवासीय स्कीम का रजिस्ट्रेशन यूपी रेरा में करा दिया गया है. और अब इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा. आपको बता दें कि इस योजना के लिए आगामी 7 अक्टूबर 2022 तक की आवेदन किया जाएगा और उक्त तिथि तक आए गए आवेदनों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी.

जिसके बाद 15 नवंबर 2022 को उसका ड्रॉ कराया जाएगा और शासन के निर्देशानुसार ड्रॉ की निगरानी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी. और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी. ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के समस्त अंदेशे समाप्त हो जाए और निष्पक्ष फैसले लिए जा सके.

एक साथ पैसे जमा कराने वालों को मिलेगी प्राथमिकता

वही इस योजना में आवंटन के तकरीबन 60 दिनों के अंदर आवेदकों को प्लॉट की कीमत का भुगतान करना भी आवश्यक है. आवेदन के साथ ही साथ यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर उन्हें पैसे जमा कराने का मौका मिलेगा. और आवेदन करते समय उन्हें भूखंड की कुल कीमत का तकरीबन 10% पैसा जमा कराना होगा. इस योजना में एक साथ भुगतान करने वालों को भूखंड आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी.

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