दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शुरू की ये नई सुविधा, जाने क्या-क्या है फायदे ?
दिल्ली : दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने स्विच दिल्ली पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हेतु ओपन डेटाबेस सुविधा की शुरुआत की है. इस ओपन डेटाबेस का निर्माण इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को एक ही प्लेटफार्म पर लाने की दृष्टि से किया गया है.
जिसके बाद यह दिल्ली में मौजूद 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट को सभी इलेक्ट्रिक वाहन प्लेयर्स हेतु ओपन एक्सेस प्रदान करेगा. सरकार के इस कदम से ईवी प्लेयर दिल्ली में ईवी उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु प्लेटफार्म विकसित कर सकते हैं.
ऐसे में माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और इस दिशा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आसान बनाने हेतु लागू की गई पहलों में से एक है. इस विषय में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2021 में दिल्ली सरकार ने बस ट्रांजिट के लिए ओपन डेटाबेस की शुरुआत की थी. जिसका उपयोग गूगल, उबर और अन्य कई संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है.
अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेतु ओपन डाटा बेस के लांच के साथ ही साथ दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को रेंज की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी. जिसके बाद सभी लोग दिल्ली में 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगाने हेतु अपने पसंदीदा एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकेंगे. इन चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की संख्या 2025 तक 18000 पहुंच जाएं ऐसा लक्ष्य तय किया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनेगी इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी?
मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व हम दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी और इस नीति में उन्होंने ओपन डाटाबेस विकसित करने का प्रावधान बनाया था. जिसके जरिए चार्जिंग इन्फ्राट्रक्चर के बारे में सभी जानकारी लोगों को प्रदान की जा सके.
ओपन डेटाबेस हेतु सरकार के प्रावधान
वहीं इसके लिए सरकार ने पोर्टल ev.delhi.gov.in/openev/ के माध्यम से चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इन्फ्राट्रक्चर से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराए जाने के बाद भी कही थी. इस ओपन डेटाबेस में चार्जर, चार्जर की संख्या, साइट का वर्गीकरण, भुगतान राशि, भुगतान सरंचना के साथ ही साथ भुगतान दर आदि से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध है. इस ओपन डेटाबेस से संबंधित सभी फीडबैक अथवा सवाल राज्य इलेक्ट्रिक वाहन सेल को भी भेजे जा सकते हैं. जिसके लिए सरकार ने एक अलग से ईमेल आईडी विकसित की है. जो कि delhievcell@gmail.com है.
