दिल्ली में 3.4 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने किए सब्सिडी हेतु आवेदन, क्या है ये नयी स्कीम ?
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में बिजली पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसके बाद शुरुआती दो दिनों में ही सरकार के पास तकरीबन 3.4 लाख उपभोक्ताओं ने आवेदन जमा किए. गौरतलब है कि दिल्ली में हाल ही में बिजली पर सब्सिडी लेने के नियमों में भारी बदलाव किया गया था. इस विषय में मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सब्सिडी तभी मिल सकेगी जब वे ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आवेदन करके इसकी मांग करते हैं.
मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं को मिस्ड कॉल देने अथवा सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए व्हाट्सएप संदेश भेजने हेतु भी एक नंबर लांच किया था जो इस प्रकार है 7011311111. वहीं अगर आप भी अपनी बिजली पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो इन नंबर पर मिस्ड कॉल करके अथवा व्हाट्सएप संदेश के जरिए सरकार को इत्तला कर सकते हैं.
वही इस विषय में बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महज 2 दिनों में यहां बीआरपीएल और बीवाईपीएल को 1,56,162 और 1,02,065 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि टीपीडीडीएल को बिजली सब्सिडी हेतु 81,323 आवेदन प्राप्त हुए.
वहीं दिल्ली सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी कर रही है. जबकि शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी. पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार सब्सिडी पर यू टर्न लेना चाहती है और वह कांग्रेस द्वारा लायी गई इस योजना को खत्म करना चाहती है.
अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी पर दुरगामी योजना चलाई जा रही है और इसका सीधा प्रभाव गरीब और जेजे क्लस्टर समेत मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा. वहीं अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर रही है वहीं दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने हेतु 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की लुभावनी घोषणा कर रही है.
दिल्ली सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त करके इसे अपना चुनावी एजेंडा बना लिया है और वह हर राज्य में इसकी घोषणा कर रहे हैं. जबकि मूल दिल्ली में इसे बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. इसका प्रतिकूल प्रभाव कुछ ही समय बाद दिल्ली की जनता पर देखा जा सकेगा.
अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा है. 2015-16 और 2020-21 के बीच जनता को दी जा रही सब्सिडी की 11,743 करोड़ की राशि सीधा बिजली कंपनियों को दी गई. और जनता से फिक्स चार्ज, पीपीएस, आर.ए. सरचार्ज, बिजली टैक्स, पेंशन ट्रस्ट के नाम पर 37,227 करोड़ अतिरिक्त राशि लूटी गई है.
